कन्टेन्टमा बहस गरौँ, पत्रकारलाई पक्राउ नगरौँ!
पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउपछि नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको जिम्मेवारी र व्यक्तिगत गोपनीयताको सीमाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। कुनै समाचारले कसैको निजी जीवन, प्रतिष्ठा वा अधिकारमा असर पारेको छ भने त्यसबारे कानुनी र सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। तर, समाचार वा सामग्रीप्रति असहमति जनाउने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, उनको घर तथा कार्यालयमा छापा मार्ने र समाचारका स्रोतसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने शैली भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
पत्रकारिता जिम्मेवार पेशा हो। सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गर्ने प्रत्येक सामग्री समाजमा प्रभाव पार्ने भएकाले तथ्य, सन्तुलन, संवेदनशीलता र सार्वजनिक सरोकारलाई ध्यान दिनुपर्छ। विशेषगरी व्यक्तिगत जीवन र गोपनीयतासँग जोडिएका विषयमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यम अझ बढी सचेत हुन आवश्यक हुन्छ। कसैको निजी मामिलालाई समाचार बनाउँदा त्यसको सार्वजनिक महत्व कति छ, त्यसबाट समाजलाई के जानकारी हुन्छ र त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयतामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यस अर्थमा जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकममा प्रकाशित सांसद र एक महिलाबीचको सम्बन्धसँग सम्बन्धित सामग्रीमाथि बहस हुन सक्छ। त्यो सामग्री सार्वजनिक सरोकारको विषय थियो कि थिएन? समाचार प्रकाशनका क्रममा पत्रकारिताका स्थापित मापदण्ड पालना भए कि भएनन्? सम्बन्धित महिलाको व्यक्तिगत गोपनीयतामा अनुचित हस्तक्षेप भयो कि भएन? यी सबै प्रश्नको निष्पक्ष ढंगले समीक्षा हुनुपर्छ।
तर, यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने नाममा पत्रकारलाई नै अपराधीसरह व्यवहार गर्ने शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार राज्यसँग पनि हुन्छ र नागरिकसँग पनि। तर त्यसको अर्थ पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने, डर देखाउने वा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन।
किशोर श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्ति हुन्। खोजमूलक पत्रकारितामा उनको आफ्नै परिचय छ। उनले प्रकाशन गरेका प्रत्येक सामग्री विवादरहित छन् भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन। पत्रकार पनि मानिस भएकाले गल्ती हुन सक्छ। गलत समाचार प्रकाशित भएको भए त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्छ, प्रेस काउन्सिल वा अन्य सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छ अथवा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
तर, पत्रकारिताको कुनै सामग्रीमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा पहिलो विकल्प नै गिरफ्तारी र छापा हुनु हुँदैन। राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, तर राज्यका अधिकार पनि विधि, प्रक्रिया र मर्यादाबाट सीमित हुन्छन्। लोकतन्त्रमा शक्तिशाली राज्य र कमजोर नागरिकबीचको सम्बन्धलाई कानुनले सन्तुलित बनाउने हो। त्यही कारण राज्यले अनुसन्धान गर्दा पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया र प्रेस स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ।
अझ गम्भीर विषय पत्रकारका समाचार स्रोतसँग सम्बन्धित छ। पत्रकारितामा स्रोतको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिचय सार्वजनिक नगरी पत्रकारलाई सूचना दिएको छ भने पत्रकारले स्रोतको गोपनीयता जोगाउनु पत्रकारिताको आधारभूत मान्यतामध्ये एक हो। यदि समाचारको स्रोत नै खोजेर पत्रकारलाई दबाब दिने वा स्रोतलाई सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने प्रयास हुन्छ भने त्यसले भविष्यमा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ।
समाचार स्रोत सुरक्षित हुने विश्वास नभए भ्रष्टाचार, अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका गलत गतिविधिबारे सूचना दिन मानिसहरू डराउन सक्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नागरिकको सूचनाको अधिकारमा पर्छ।
त्यसैले पत्रकारको सामग्रीसँग असहमति हुनु र पत्रकारितामाथि नै दबाब सिर्जना गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। पहिलो लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो भने दोस्रो लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ।
सरकार र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यमसँग सधैं खुसी हुन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। सञ्चारमाध्यमको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु मात्रै होइन। सरकारका राम्रा काम जनतासम्म पुर्याउनु जति आवश्यक छ, त्यति नै सरकारका कमजोरी, अनियमितता र गलत निर्णयबारे प्रश्न उठाउनु पनि पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो।
सत्ता परिवर्तनसँगै सञ्चारमाध्यमप्रतिको व्यवहार पनि बदलिनु हुँदैन। हिजो एउटा सरकार वा शक्तिशाली समूहको गलत कामबारे प्रश्न उठाउँदा पत्रकारितालाई दबाब दिनु गलत थियो भने आज अर्को सरकारको पालामा त्यही काम दोहोरिनु पनि उत्तिकै गलत हो। लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन्छ, सत्ता बदलिन्छ, राजनीतिक शक्ति बदलिन्छन्, तर प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मान्यता बदलिनु हुँदैन।
नेपालको पत्रकारिताले विगतमा पनि अनेकौं दबाब र चुनौती सामना गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले धम्की, पक्राउ, हिंसा र विभिन्न प्रकारका दबाब झेलेका छन्। तर ती चुनौतीका बाबजुद सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक प्रश्न उठाउने काम छाडेको छैन।
आज पनि सञ्चारमाध्यमलाई सत्ताको प्रतिपक्षी भूमिकामा हेरिनुको कारण यही हो। प्रतिपक्षी दलले सरकारको राजनीतिक आलोचना गर्छ भने सञ्चारमाध्यमले तथ्य, प्रमाण र सार्वजनिक सरोकारका आधारमा प्रश्न गर्छ। त्यसैले पत्रकारको प्रश्नलाई व्यक्तिगत दुश्मनीका रूपमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।
यसको अर्थ सञ्चारमाध्यमले जे गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन। प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने वा कसैको गोपनीयतामा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने कामलाई पनि उचित ठहराउन सकिँदैन। पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। राज्य बलियो हुनुपर्छ, तर संयमित पनि हुनुपर्छ। यही सन्तुलन लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो।
यदि जनआस्था वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको अधिकार उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी उपचार हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानकै नाममा पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रता, स्रोतको गोपनीयता र सञ्चारमाध्यमको कार्यक्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने काम हुनु हुँदैन।
किशोर श्रेष्ठमाथि भएको गिरफ्तारी र उनको निवास तथा कार्यालयमा गरिएको भनिएको छापाका विषयमा पनि यही प्रश्न उठ्छ—के अनुसन्धानका लागि अपनाइएको विधि आवश्यक र समानुपातिक थियो? के उपलब्ध कानुनी विकल्पहरू प्रयोग गरिए? के पत्रकारको पेशागत अधिकार र स्रोतको गोपनीयतालाई पर्याप्त ध्यान दिइयो? यी प्रश्नको जवाफ राज्यले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ।
न्यायालयले समेत यस विषयमा चासो देखाइसकेको अवस्थामा अब सबै पक्षले संयम अपनाउन आवश्यक छ। पत्रकारितामा गल्ती भएको भए कानुनअनुसार सच्याउने बाटो खुला रहनुपर्छ। तर पत्रकारलाई डर देखाउने, स्रोत खोज्ने, कार्यालयमा त्रास सिर्जना गर्ने वा प्रेसलाई मौन बनाउने वातावरण सिर्जना हुनु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा होइन। यो नागरिकको अधिकार हो। जनताले सरकारका कामबारे जानकारी पाउने, सत्तामा बसेकालाई प्रश्न गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा बहस गर्ने वातावरण सुरक्षित हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत आवश्यकता हो।
त्यसैले अहिलेको बहस किशोर श्रेष्ठ सही कि गलत भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न पत्रकारिताको सामग्रीमाथि असहमति हुँदा राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने हो। सामग्री गलत छ भने कानुनी बाटो छ। गोपनीयता उल्लंघन भएको छ भने न्याय खोज्ने बाटो छ। तर त्यसको समाधान पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, कार्यालयमा छापा मार्ने र स्रोत खोजेर प्रेसलाई भयभीत बनाउने शैलीबाट खोजिनु हुँदैन।
कन्टेन्टमा बहस गरौँ। पत्रकारिताका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाऔँ। गलत भए सच्याउन बाध्य पारौँ। पीडितलाई न्याय दिलाऔँ। तर प्रेस स्वतन्त्रताको मूल आधार नै कमजोर हुने गरी पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यममाथि त्रास सिर्जना गर्ने अभ्यासलाई सामान्य नबनाऔँ।
राज्यसँग शक्ति हुन्छ, सञ्चारमाध्यमसँग प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा यी दुईबीचको सम्बन्ध शक्ति प्रदर्शनको होइन, उत्तरदायित्व र निगरानीको हुनुपर्छ।
किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान होस्, यदि कुनै कानुनी गल्ती भएको छ भने विधिसम्मत रूपमा कारबाही होस्, तर पत्रकारितामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना नहोस्। हिरासतमा रहेका पत्रकारले कानुनी अधिकारअनुसार सहज रूपमा कानुन व्यवसायीसँग भेट्न पाउनुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा सञ्चारमाध्यमका वैध स्रोत र पेशागत गोपनीयताको सम्मान गरिनुपर्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको शक्ति आलोचना सहन सक्ने क्षमतामा हुन्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। पत्रकारले गल्ती गरे कानुनले सच्याओस्, तर पत्रकारले प्रश्न गरेकै कारण राज्यले शक्ति देखाउने अवस्था नआओस्।
कन्टेन्टमा बहस हुन सक्छ, आलोचना हुन सक्छ, कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ। तर पत्रकारको गिरफ्तारी, कार्यालयमा छापा र स्रोतको अनावश्यक खोजीलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउनु पत्रकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी हो।
