गरिमा प्रकरणले ततायो संसद, बलात्कारीलाई कडा सजायको माग!

काठमाडौं । बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले प्रतिनिधिसभालाई समेत गम्भीर रूपमा तताएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले घटनालाई लिएर सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सांसदहरूले गरिमा चौधरीको घटनालाई एउटा सामान्य आपराधिक घटनाका रूपमा मात्र नहेरी देशमा बालिका तथा महिलामाथि भइरहेका हिंसा र जघन्य अपराधको गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले राहत, सहमति र क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडित परिवारलाई न्याय नदिने भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रभावकारी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

गरिमा चौधरी साउन ३१ गते बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। पछि उनको शव फेला परेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस घटनालाई लिएर यसअघि पनि सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

सहमतिले मात्रै न्याय हुँदैन : प्रमिलाकुमारी गच्छदार

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सहमति र राहतले मात्रै दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित नहुने बताइन्।

उनले घटना भएपछि सडकमा आन्दोलन हुने, त्यसपछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति हुने र केही समयपछि विषय ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइन्। जघन्य अपराधका घटनामा राज्यले सहमतिभन्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पीडितलाई राहत दिनु आवश्यक भए पनि त्यसले अपराधीमाथिको कारबाहीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

गच्छदारले जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउने वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि समेत कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। उनको भनाइमा राज्यको विश्वसनीयता सहमतिका बुँदाले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ।

रास्वपाकी सांसदको प्रश्न : पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। उनले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न केवल घटना भएपछि प्रतिक्रिया जनाएर मात्र नपुग्ने भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

उनले प्रमाणित बलात्कारी र जघन्य महिला हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कानुनको डर यति प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् कि अपराध गर्ने सोच नै जन्मिन नपाओस्। साथै, महिलामाथिको हिंसा रोक्न छोरीलाई मात्र आत्मसुरक्षा सिकाएर नपुग्ने र समाज तथा पुरुषप्रधान सोचमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मृत्युदण्डदेखि अझ कठोर सजायसम्मको बहस

प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदहरूले बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाएका छन्। रास्वपा सांसद प्रकाश पाठकले जघन्य अपराधमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई कठोर सजाय दिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले स्वदेश तथा विदेशमा समेत नेपाली महिलाहरू असुरक्षित हुने घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको धारणा राखे।

रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनको कठोर दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुन बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद आशिका तामाङले समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अझ कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

यद्यपि, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने विषय नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न पनि हो। त्यसैले संसदमा उठेको माग तत्काल कानुन बन्ने निर्णय होइन, बरु जघन्य अपराधमा सजायको प्रकृति र कानुनको प्रभावकारिताबारे सुरु भएको गम्भीर बहसका रूपमा हेरिएको छ।

विद्यालयदेखि समाजसम्म सुधारको माग

सांसद रञ्जु दर्शनाले बालिका र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न कानुनसँगै सामाजिक तथा शैक्षिक सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। विद्यालय तहदेखि यौन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा यस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि संसदमा उठेको छ।

सांसदहरूले महिलामाथि हुने हिंसालाई केवल कानुनी कारबाहीको विषय मात्र नभई सामाजिक चेतना, शिक्षा, सुरक्षा प्रणाली र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। छोरीलाई मात्र सुरक्षित रहन सिकाउनेभन्दा पनि हिंसा गर्ने मानसिकता नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा सांसदहरूले राखेका छन्।

संवेदनशील भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा पनि प्रश्न

गरिमा प्रकरणमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयले पनि संसदमा प्रश्न उठाएको छ। रास्वपाका महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले मृतक परिवारसँग सम्बन्धित दृश्य तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपितसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक हुने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले राज्यको प्राथमिकता प्रचारप्रसारभन्दा न्याय सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने धारणा राख्दै संवेदनशील घटनासँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक हुने विषयमा गम्भीरता देखाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

यस विषयले अनुसन्धानको गोपनीयता, पीडित तथा बालबालिकाको अधिकार र संवेदनशील सामग्रीको दुरुपयोगबारे पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री कसरी बाहिरिन्छ र त्यसले अनुसन्धान तथा सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

संसदको एउटै आवाज—दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूको धारणा फरक–फरक भए पनि एउटा विषयमा उनीहरू लगभग एकमत देखिए—गरिमा चौधरीको घटनामा दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायराबाट उम्कन पाउनु हुँदैन।

सांसदहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीको पहिचान तथा कानुनअनुसार कारबाही, पीडित परिवारलाई वास्तविक न्याय र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

गरिमा चौधरीको घटनापछि सडकमा देखिएको आक्रोश केही मत्थर भए पनि संसदमा उठेको बहसले यो प्रकरण अझै समाप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ। अब सबैको ध्यान अनुसन्धान कति निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्छ, प्रमाणले के देखाउँछ र दोषी ठहरिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

गरिमा प्रकरणले फेरि एकपटक राज्यसामु गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—जघन्य अपराध भएपछि सहमति र राहतको घोषणा मात्र गर्ने कि अपराध हुनुअघि नै रोकथामका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने? संसदमा उठेको कडा सजायको बहसले अब यही प्रश्नलाई कानुन, संविधान, मानव अधिकार र अपराध नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट थप गम्भीर बनाएको छ।