साच्चै गज्जबका छन् महावीर, उचो बनाउँदैछन् जनताको शीर!

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय अहिले सरकारका अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक शैलीमा अघि बढिरहेको चर्चा हुन थालेको छ। नयाँ मन्त्रालयको संरचना निर्माणदेखि ऐन, नियमावली, विधेयक र विभिन्न नीतिगत कामलाई गति दिन मन्त्री महावीर पुन आफैँ सक्रिय भएपछि मन्त्रालयभित्र काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन आएको बताइएको छ। मन्त्रालयमा फाइल रोकिएर बस्ने, सुझाव वा सहमतिको नाममा काम लम्बिने र कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्री पुन आफैँ अग्रसर हुने गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगभन्दा माथिल्लो तलामा यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको थियो। अहिले त्यही ठाउँमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सञ्चालनमा छ। तर यो मन्त्रालयका लागि एउटा दृश्य निकै फरक छ—मन्त्री पुनको कार्यकक्षसँगै शयनकक्षसमेत छ। गत जेठ २६ गतेदेखि उनी मन्त्रालयमै दिनरात खटिँदै आएको बताइएको छ।

मन्त्री पुनका लागि मन्त्रालय केवल कार्यालयको समयभित्र काम गर्ने ठाउँ मात्र बनेको छैन। नयाँ मन्त्रालयलाई बलियो आधारमा उभ्याउने, आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति बनाउने अभियानकै रूपमा उनले काम अघि बढाइरहेका छन्।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्न निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। त्यसकै परिणामस्वरूप अहिले छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय स्थापना भएको हो।

मन्त्रालय स्थापना भएसँगै मन्त्री पुनको प्राथमिकता भने स्पष्ट देखिएको छ—पहिले संरचना बनाउने, त्यसपछि कानुन निर्माण गर्ने र त्यसपछि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा परिणाम देखिने गरी काम अघि बढाउने।

हाल मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ सेवाका दुई जना र प्रशासन सेवाका एक जना गरी तीन जना सहसचिवको दरबन्दी छ। मन्त्रालयको कुल दरबन्दी ९० जनाको कायम गरिएको छ। तर हाल मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या भने २५ जना मात्रै छ।

मन्त्रालयको कर्मचारी संरचनामा पनि मन्त्री पुनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्ने उनको जोड छ। प्रशासनिक कर्मचारीको तुलनामा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै पुनको सचिवालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढाइएको र त्यसअनुसार ९० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको बताइएको छ।

एक उपसचिवका अनुसार मन्त्रालयलाई ठूलो प्रशासनिक संरचना बनाउनेभन्दा पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति राखेर विज्ञान तथा प्रविधिको काम अघि बढाउने मन्त्री पुनको सोच छ। मन्त्रालयको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

अब मन्त्रालयलाई अझ बृहत् बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभाग र निकायलाई नयाँ मन्त्रालयको मातहत ल्याउने तयारी गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा पेटेन्ट राइट, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मौसम विज्ञान विभागलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी मन्त्री पुनले गरिरहेका छन्। यदि यी निकायहरू एउटै मन्त्रालयको मातहत आए भने विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, गुणस्तर, मौसम, भूकम्प, पेटेन्ट तथा खाद्य प्रविधिजस्ता विषयलाई एउटै नीतिगत छातामुनि ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भने मन्त्री पुनको काम गर्ने शैलीकै भइरहेको छ।

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार कुनै फाइल वा काममा अनावश्यक ढिलाइ भयो भने मन्त्री पुन आफैँ सक्रिय हुन्छन्। कर्मचारीले काम रोकेको वा ढिलाइ गरेको जानकारी पाएपछि उनी फोन गरेर ‘भाइ, किन काम भएन? म त त्यहीँ आउँछु नि’ भन्दै सोध्ने गरेको बताइएको छ।

मन्त्रीको यस्तो फोन आएपछि फाइल लामो समयसम्म रोकिराख्ने अवस्था नहुने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री पुनले आफ्नो मन्त्रालयभित्र मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयमा रोकिएका कामलाई समेत आफैँ पछ्याउने गरेका छन्। कुनै विधेयक, नियमावली वा प्रस्तावमा अर्को मन्त्रालयबाट सुझाव, राय वा सहमति लिनुपर्ने भए पनि त्यसमा ढिलाइ भयो भने मन्त्री पुन आफैँ फोन गर्न थाल्छन्।

‘यो ठाउँमा काम रोकियो’ भन्ने जानकारी पाएपछि उनी सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्छन्। आवश्यक परे आफैँ मन्त्रालय पुग्छन्। यही शैलीका कारण आफ्नो मन्त्रालयका विधेयक तथा नियमावली निर्माणको काम अघि बढाउन सहज भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

अर्थात्, मन्त्री पुनको काम गर्ने शैलीको सन्देश स्पष्ट छ—फाइल रोकिएर बस्ने होइन, कहाँ रोकियो भनेर खोज्ने र त्यसलाई अघि बढाउने।

यही सक्रियताका कारण विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले अहिले विभिन्न कानुनी दस्तावेज निर्माणको काम तीव्र बनाएको छ।

मन्त्रालयले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नियमावली, २०८३’ को मसौदा तयार गरिसकेको छ। मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमावलीको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूबाट सुझावसमेत मागेका थिए।

विधेयक निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मसौदा निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ।

नियमावलीको मसौदामा सुझाव माग्नुको उद्देश्य पनि विधेयकलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाँदा आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्नु रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। संसद्बाट विधेयक पारित भएर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन’ जारी भएपछि मात्रै नियमावली कार्यान्वयनमा जानेछ।

नयाँ ऐन बनेपछि नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासका धेरै क्षेत्रमा कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, नयाँ प्रविधिको खोज, आविष्कार तथा प्रवर्द्धनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने विषय ऐनमा समेटिने तयारी छ। विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण र मापदण्ड निर्धारणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

पारमाणविक प्रविधि तथा रेडियोधर्मी पदार्थको गुणस्तर, उपयोग, व्यवस्थापन तथा नियमनका विषयमा समेत कानुनी व्यवस्था तयार गर्ने तयारी छ। जैविक तथा पारमाणविक प्रविधिको उपयोग, प्रवर्द्धन, नियन्त्रण र नियमन पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र आउनेछ।

त्यस्तै ओजोन तहको अध्ययन, सौर्य विकिरणको मापन तथा सूचना प्रवाह, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेसन तथा प्रमाणीकरण र रासायनिक पदार्थको उपयोग तथा नियमनसम्बन्धी विषय पनि नयाँ कानुनी संरचनामा समेटिने तयारी छ।

आणविक ऊर्जा तथा पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापन, बेवारिसे स्रोतको खोज, पुनर्लाभ तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान संग्रहालयजस्ता संस्थासम्बन्धी विषयलाई समेत व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयले नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। वस्तु तथा सेवा, प्रक्रिया, प्रविधि तथा डिजाइनको विकास, सुधार र प्रयोगसँगै उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता नयाँ अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान र उपयोगलाई अघि बढाउने नीति लिइएको छ।

यसरी हेर्दा मन्त्री महावीर पुनको अहिलेको सक्रियता केवल नयाँ मन्त्रालय चलाउने प्रयासमा सीमित देखिँदैन। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्ने, कानुनी आधार तयार गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

सबैभन्दा रोचक पक्ष भने मन्त्री पुनको काम गर्ने शैली नै बनेको छ। मन्त्रालयमा बसेर फाइल हेर्ने मात्र होइन, फाइल कहाँ रोकिएको छ भनेर खोज्ने, कर्मचारीलाई फोन गर्ने, अर्को मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफैँ अग्रसर हुने र आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयमै पुग्ने उनको शैलीले कर्मचारीमाझ फरक किसिमको दबाब र सक्रियता सिर्जना गरेको देखिन्छ।

मन्त्री पुन मन्त्रालयमै रात बिताएर काम गरिरहेको दृश्यले पनि उनको प्राथमिकता कता छ भन्ने संकेत गर्छ। देशमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बलियो बनाउन छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने आफ्नो पुरानो धारणा कार्यान्वयनमा आएपछि पुन अहिले त्यसको आधार निर्माणमै केन्द्रित छन्।

मन्त्रालयको संरचना विस्तारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, विभागहरू गाभ्ने तयारी, विधेयक निर्माण, नियमावलीको मसौदा, अनुसन्धान र प्रविधिसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्ने कामसम्म उनले एकैपटक अघि बढाइरहेका छन्।

अब यी प्रयासले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भने बाँकी नै छ। तर सुरुवाती चरणमै मन्त्री पुनले देखाएको सक्रियता र कामप्रतिको समर्पणले भने मन्त्रालयभित्र नयाँ शैलीको सुरुवात गरेको देखिन्छ।