मन्त्रीको फोनपछि जब ग्यास घरमै आयो!

काठमाडौँ । काठमाडौंमा पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा नपाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परिरहेका छन्।

ग्यास लिन डिपोमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, खाली सिलिन्डर बोकेर पटक-पटक डिपो धाउनुपर्ने र अन्ततः ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ पाएर फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर यहीबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको एउटा फोनपछि केही उपभोक्ताले तत्काल ग्यास पाएको घटनाले भने बजारमा भइरहेको वास्तविक समस्यामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

ग्यास नपाएको गुनासो गरेका उपभोक्तालाई मन्त्री यादवले आफैं फोन गरेर समस्या बुझ्न थालेकी छन्। उनले उपभोक्तासँग ग्यास नपाएको अवस्था, कुन डिपोबाट ग्यास लिने गरेको हो र कति समयदेखि समस्या भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी लिने गरेकी छन्। त्यसपछि सम्बन्धित डिपो तथा ग्यास व्यवसायीसँग समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताइएको छ।

शनिबार बिदाको दिनसमेत मन्त्री यादव ग्यासको अवस्था बुझ्न मैदानमा निस्किइन्। उनले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास उद्योग तथा डिपोको अनुगमन गर्दै बिक्री वितरणको अवस्था बुझिन्। अनुगमनका क्रममा वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्।

तर मन्त्रीको सक्रियता अनुगमनमै सीमित रहेन। ग्यास नपाएको भन्दै आएका उपभोक्ताका गुनासा हेरेपछि उनले केही उपभोक्तालाई आफ्नै मोबाइलबाट फोन गर्न थालिन्। मन्त्रीकै फोन आएपछि उपभोक्ताहरू पनि आश्चर्यमा परे।

सामान्य अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो गुनासो मन्त्रीसम्म पु¥याउनै कठिन हुने गर्छ। तर यहाँ भने मन्त्री आफैंले फोन गरेर समस्या सोधिरहेकी थिइन्। ‘ग्यास पाउनुभएको छैन?’ भन्दै समस्या बुझ्ने र तत्काल सम्बन्धित डिपोसँग समन्वय गर्ने उनको शैली अहिले चर्चामा आएको छ।
यसै क्रममा पत्रकार किशोर श्रेष्ठले भोगेको अनुभव अझ रोचक देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार उनी केही दिनदेखि ग्यासको खोजीमा थिए। काठमाडौंको अनामनगरस्थित डिपोमा पटक-पटक पुग्दा पनि ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ पाउँदै आएका थिए। ग्यास आवश्यक भए पनि सहज रूपमा पाउन नसक्दा समस्या भइरहेको अवस्थामा शनिबार उनको मोबाइलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको फोन आयो।

मन्त्रीले ग्यास पाउनुभएको छ कि छैन भनेर सोधिन्। श्रेष्ठले आफू केही दिनदेखि ग्यास खोजिरहेको तर नपाएको जानकारी गराए। त्यसपछि मन्त्रीले उनले कुन डिपोबाट ग्यास लिने गरेको हो भनेर सोधिन्। श्रेष्ठले अनामनगरस्थित डिपोको जानकारी दिए।त्यसको केही समयपछि भने उनलाई त्यही डिपोबाट फोन आयो। डिपोबाट उनलाई ग्यास उपलब्ध गराउने जानकारी दिइयो। अझ रोचक कुरा, घरमै ग्यास ल्याइदिने भनिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

यही घटनाले अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ-यदि केही दिनसम्म डिपोमा पुग्दा ‘ग्यास छैन’ भनिएको थियो भने मन्त्रीले फोन गरेपछि केही मिनेटमै ग्यास कसरी उपलब्ध भयो?

समस्या वास्तवमै ग्यासको अभाव हो कि वितरण प्रणालीमा कमजोरी छ? बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्ताले डिपोमा पुगेर ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ पाउनुपर्ने अवस्था किन आयो? मन्त्रीको फोनपछि मात्रै सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने हो भने आम उपभोक्ताको समस्या कसरी समाधान हुन्छ?

काठमाडौंको अनामनगरमा बस्ने महेश पाण्डेको अनुभव पनि यस्तै छ। उनलाई समेत मन्त्री यादवले फोन गरेर ग्यास नपाएको समस्याबारे जानकारी लिइन्। त्यसपछि तत्काल कालीमाटी क्षेत्रमा पुगेर ग्यास लिन आग्रह गरिएको बताइएको छ। पाण्डे कालीमाटी पुगेपछि उनले लामो समय लाइन बस्न नपरेको बताएका छन्। लामो समयसम्म ग्यास नपाउँदा खाना पकाउनसमेत समस्या भएको र होटलमा खाना खानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। अन्ततः ग्यास पाउने अवस्था बनेपछि उनले राहत महसुस गरेका छन्।

यी घटनाहरू बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री यादवको काम गर्ने शैलीको प्रशंसा भइरहेको छ। धेरैले मन्त्री भनेको कार्यालयमा बसेर निर्देशन दिने मात्र नभई जनताको समस्या प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने पदाधिकारी हुनुपर्ने भन्दै उनको सक्रियताको प्रशंसा गरेका छन्।तर मन्त्रीको यो सक्रियतासँगै अर्को गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ। मन्त्रीले आफैं फोन गरेर प्रत्येक उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दीर्घकालीन समाधान भने होइन। सरकारको जिम्मेवारी भनेको यस्तो प्रणाली बनाउनु हो, जहाँ सामान्य नागरिकले मन्त्रीलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था नै नआओस्।

उपभोक्ता आफ्नो नजिकको अधिकृत डिपोमा पुग्दा तोकिएको नियमअनुसार सहज रूपमा ग्यास पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव छ भने त्यसको कारण सरकारले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर ग्यास पर्याप्त छ भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यास लुकाउने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी र कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ।

नेपाल आयल निगमले पनि ग्यासको आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा एलपी ग्यास बिक्री भइरहेको छ। निगमको एलपी ग्यास विभागले आयात नियमित रहेको र आगामी दिनमा आपूर्ति अझ सहज बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

यसले बजारमा ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको अवस्था नरहेको संकेत गर्छ। त्यसो भए समस्या कहाँ छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। ग्यास उद्योगबाट डिपोसम्म आपूर्ति भइरहेको छ भने उपभोक्ताले किन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ? डिपोमा ग्यास नहुँदा उपभोक्ता फर्किनुपर्ने तर मन्त्रीको फोनपछि त्यही डिपोबाट तत्काल ग्यास उपलब्ध हुने अवस्था कसरी बन्यो?

यही विषयमा अब सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्री यादवको फोनपछि केही उपभोक्ताले तत्काल ग्यास पाउनु तत्कालीन समस्याको समाधान हुन सक्छ। तर यसको वास्तविक सफलता भने अब सरकारले वितरण प्रणालीमा स्थायी सुधार ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

जनताले मन्त्रीलाई फोन गरेर ग्यास माग्नुपर्ने होइन। सरकारले यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्छ जहाँ कुनै पनि नागरिकले खाली सिलिन्डर बोकेर दिनभर डिपो धाउन नपरोस्। ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ पाएर घर फर्किनुपर्ने अवस्था नआओस्। वास्तविक अभाव भए त्यसको कारण स्पष्ट होस् र पर्याप्त आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले दुःख पाउनुपरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ।

मन्त्री यादवको आफ्नै मोबाइलबाट उपभोक्तालाई फोन गरेर समस्या बुझ्ने र तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने शैलीले भने एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ—जनताको समस्या सुन्ने र त्यसको समाधानका लागि मैदानमा उत्रिने नेतृत्व आवश्यक छ।