उता बिरामी बोक्न छैन स्ट्रेचर, यता मन्त्रीलाई ज्वरो आउँदा हेलिकप्टर!
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पूरा भइसकेको छ। नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकले पुरानो राजनीतिक शैलीभन्दा फरक शासन, प्रभावकारी सेवा र जनमुखी कामको अपेक्षा गरेका थिए। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा बालेनले चुनावअघि नै उठाएको महत्वपूर्ण एजेन्डा थियो। पैसा नभएकै कारण कुनै नेपाली नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नहुने, खल्तीमा पैसा नभए पनि नागरिकले उपचार पाउनुपर्ने उनको अभिव्यक्तिले ठूलो चर्चा पाएको थियो।
त्यही प्रतिबद्धताका कारण धेरै नागरिकले नयाँ सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकार गठन भएको चार महिनापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल बिरामी हुँदा राज्यले प्रयोग गरेको विशेष हवाई उद्धारको घटनाले सरकारको स्वास्थ्य प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री अस्वस्थ भएपछि कसरी भयो उद्धार ?
मन्त्री सुनिल लम्साल पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाको भ्रमण र पूर्वाधार आयोजनाको निरीक्षणमा व्यस्त थिए। लामो समयदेखि उनी सडक तथा पूर्वाधारको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षणका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका थिए।
दार्चुलाबाट आफैं गाडी चलाएर बैतडी पुगेका मन्त्री लम्साल त्यहाँ पुगेपछि अस्वस्थ भएका थिए। लामो यात्रा र थकानपछि उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी, शरीर दुख्ने र थकानजस्ता समस्या देखिएको बताइएको छ। उनका सचिवालयका सदस्यहरूले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि पखाला र बान्तासमेत भएको बताएका छन्।
मन्त्री अस्वस्थ भएपछि बैतडीमै चिकित्सक बोलाएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। स्थानीय प्रशासनले समेत उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकीय परीक्षण गराइएको जानकारी दिएको थियो।
त्यसपछि मन्त्रीलाई काठमाडौं फर्काउने निर्णय भयो। तर सामान्य सडक यात्राबाट फर्काउने विकल्पभन्दा राज्यको विशेष हवाई संयन्त्र प्रयोग गरियो।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बैतडी पुग्यो। हेलिकप्टरबाट मन्त्रीलाई धनगढी ल्याइयो। त्यसपछि नेपाली सेनाकै स्काइट्रकमार्फत उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो।
घटनाको यही पक्ष अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ।
काठमाडौं आएपछि अस्पतालमा भर्ना भएनन्!
मन्त्रीलाई बैतडीबाट हेलिकप्टरमा धनगढी र त्यहाँबाट स्काइट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याइएपछि उनी छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल पुगेका थिए।
तर अस्पतालमा भर्ना भएर लामो उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनी निवास फर्किएर आराम गरेका थिए। सचिवालयका अनुसार उनलाई सामान्य औषधि दिइएको थियो।
यही विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्यो—यदि स्वास्थ्य अवस्था यति गम्भीर थिएन भने मन्त्रीलाई हेलिकप्टर र सैनिक स्काइट्रकबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो?
यदि अवस्था गम्भीर थियो भने अस्पतालमा भर्ना किन गरिएन?
यदि अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था थिएन भने बैतडीमै वा धनगढीमै उपचार सम्भव थिएन?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट आउन बाँकी छ।
मन्त्रीलाई सुविधा दिनु गलत हो त ?
मन्त्री बिरामी हुँदा सरकारले उद्धार गर्नु गलत हो भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। मन्त्री पनि नागरिक नै हुन्। उनी बिरामी पर्दा उपचार पाउने अधिकार उनीसँग पनि छ। गम्भीर अवस्था भए राज्यले तत्काल उद्धार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो।
तर अहिलेको बहस मन्त्रीलाई सुविधा दिइयो भन्नेमा मात्र केन्द्रित छैन।
मुख्य प्रश्न हो—आम नागरिकले पनि आपत्कालीन अवस्थामा राज्यबाट यस्तै प्रकारको सुरक्षा र उपचार सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनु ठूलो चुनौती छ। एम्बुलेन्स समयमै नपुग्ने, सडकको अवस्था खराब हुने, स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नहुने, आवश्यक औषधि तथा उपकरण नहुने र गम्भीर बिरामीलाई अर्को अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था सामान्य नागरिकका लागि ठूलो समस्या बनेको छ।
कतिपय नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ। कतिपय परिवारले अस्पतालको खर्च जुटाउन नसक्दा उपचार ढिलो गर्न बाध्य हुन्छन्।
यही वास्तविकताका बीच मन्त्रीका लागि राज्यको विशेष हवाई सुविधा परिचालन भएको घटनाले नागरिकको असन्तुष्टि थप बढाएको हो।
‘मन्त्रीलाई रुघा लाग्दा हेलिकप्टर, जनतालाई ज्यान जाँदा एम्बुलेन्स खोइ?’
यही प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।
पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काले पनि मन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामान्य नागरिकलाई आउने ज्वरो र मन्त्रीलाई आउने ज्वरोमा फरक हुन्छ कि भन्ने प्रश्न गर्दै उनले राज्यको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानतामाथि व्यंग्य गरेका छन्।
उनको तर्कअनुसार गरिब नागरिकलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा सामान्य औषधिको भर पर्नुपर्ने तर मन्त्रीलाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा राज्यको विशेष संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुने अवस्था नागरिकका लागि स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।
यही प्रश्न अहिले धेरै नागरिकले गरिरहेका छन्।
संसद्मै उठ्यो स्वास्थ्य सेवामा विभेदको प्रश्न!
मन्त्रीको हेलिकप्टर उद्धारको विषय सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रहेन। यो विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुग्यो।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा नेकपा एमालेकी सांसद यशुदा बरालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री र सर्वसाधारण नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सुविधाबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाइन्।
उनले मन्त्री बिरामी हुँदा तत्काल हेलिकप्टर उपलब्ध हुने तर सामान्य नागरिकले अस्पतालसम्म पुग्न आवश्यक साधनसमेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी हुन्।
सांसद बरालको प्रश्न मन्त्रीलाई उद्धार गर्नु हुँदैन भन्ने थिएन। उनको मुख्य चिन्ता आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने थियो।
राज्यको स्रोत र सुविधा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिका लागि उपलब्ध हुन्छ भने नागरिकका लागि पनि कम्तीमा आधारभूत आकस्मिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।
सरकारकै सांसदले पनि उठाए प्रश्न!
अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद पारसमणि गेलालले पनि यही विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
गेलालले मन्त्रीलाई सामान्य रुघा लाग्दा हेलिकप्टर उपलब्ध हुने तर जनता गम्भीर अवस्थामा पुग्दा अस्पतालसम्म पुग्ने साधनसमेत नहुने अवस्था रहेको बताएका छन्।
उनले मन्त्रीहरूलाई देश दौडाहाभन्दा मन्त्रालयमा बसेर नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
गेलालको अभिव्यक्तिले यो विषय सरकारको विपक्षी आलोचना मात्र नभएर सरकारकै सांसदहरूभित्र पनि छलफलको विषय बनेको देखाएको छ।
यसले सरकारलाई अझ गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ।
बालेनको चुनावअघिको वाचा फेरि चर्चामा!
अहिले मन्त्री लम्सालको हेलिकप्टर उद्धारलाई बालेनको चुनावअघिको स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
बालेनले चुनावअघि पैसा नभएका कारण कुनै नेपाली नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु नहुने बताएका थिए। खल्तीमा पैसा नभए पनि उपचार पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यो समयमा धेरै नागरिकले उनको भनाइलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझेका थिए।
पुराना सरकारबाट निराश भएका नागरिकले नयाँ नेतृत्व आएपछि कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरेका थिए।
अब सरकार गठन भएको चार महिना पुगेपछि त्यही वाचा व्यवहारमा कति देखियो भन्ने प्रश्न उठेको हो।
जनताको प्रश्न सीधा छ—मन्त्रीका लागि हेलिकप्टर खोज्न सक्ने सरकार गरिब नागरिकका लागि एम्बुलेन्स किन खोज्न सक्दैन?
दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक भौगोलिक पहुँच हो।
काठमाडौं, ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकाममा अस्पतालको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अझै स्वास्थ्य सेवा सहज छैन।
कुनै गाउँमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि त्यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक नहुन सक्छन्। औषधि र उपकरण पर्याप्त नहुन सक्छ। गम्भीर बिरामी परे जिल्ला अस्पताल वा प्रदेश अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने हुन्छ।
तर त्यहाँसम्म पुग्न सडकको अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
बर्खाको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई अस्पताल लैजान झनै कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स गाउँसम्म पुग्न सक्दैन। परिवारका सदस्यले बिरामीलाई बोकेर वा निजी सवारी साधन खोजेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको आकस्मिक उद्धार प्रणाली कमजोर हुनु नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
सुत्केरी महिलाका लागि अझ ठूलो चुनौती!
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेको असमानताको सबैभन्दा संवेदनशील उदाहरण सुत्केरी महिलाको अवस्था हो।
दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा बाटोमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।
कतिपय महिलालाई गम्भीर अवस्था भएपछि मात्र अस्पताल ल्याइन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले आकस्मिक स्वास्थ्य उद्धारको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।
मन्त्रीका लागि केही घण्टामै हेलिकप्टर परिचालन गर्न सकिने राज्यले दुर्गमकी गर्भवती महिलाका लागि पनि आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब सरकारको अगाडि छ।
समस्या हेलिकप्टर होइन, समान पहुँच हो!
सरकारले यो विषयलाई ‘मन्त्रीलाई उपचार गर्न दिइयो भनेर विरोध गरिएको’ रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
समस्या हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको मात्र होइन। समस्या आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हो।
मन्त्रीको स्वास्थ्य मूल्यवान् छ। त्यसैगरी सामान्य नागरिकको जीवन पनि मूल्यवान् छ।
मन्त्रीलाई आकस्मिक अवस्थामा राज्यले उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकलाई पनि आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुर्याउनु राज्यकै दायित्व हो।
हरेक नागरिकलाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउनु सम्भव नहोला। तर एम्बुलेन्स, आकस्मिक उद्धार, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र रेफरल सेवाको पहुँच बढाउनु सम्भव छ।
यही काम सरकारले गर्नुपर्ने हो।
चार महिनापछि सरकारसँग उठेका प्रश्न
बालेन सरकार गठन भएको चार महिना मात्र भएको छ। त्यसैले अहिले नै सरकारको सम्पूर्ण मूल्यांकन गर्नु हतार हुन सक्छ।
तर चार महिनामा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता देखाउन भने सुरु गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको मुख्य योजना के हो?
गरिब नागरिकले पैसा नभए पनि सहज उपचार पाउने व्यवस्था कसरी हुँदैछ?
दुर्गममा चिकित्सक कसरी पुर्याइँदैछन्?
एम्बुलेन्स सेवा कसरी विस्तार हुँदैछ?
सुत्केरी महिलाका लागि आकस्मिक उद्धार प्रणाली कसरी विकास हुँदैछ?
स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपकरणको उपलब्धता कसरी सुनिश्चित हुँदैछ?
यी प्रश्नको उत्तर नागरिकले खोजिरहेका छन्।
बालेन सरकारको असली परीक्षा
बालेनले पुराना राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै आफू फरक हुने बताएका थिए।
अब नागरिकले त्यही फरकपन खोजिरहेका छन्।
चुनावअघि ‘खल्तीमा पैसा नभए पनि उपचार पाउनुपर्छ’ भन्नु एउटा प्रतिबद्धता थियो। सत्ता सञ्चालनमा आएपछि त्यसलाई नीति, बजेट र व्यवहारमा लागू गर्नु वास्तविक परीक्षा हो।
मन्त्रीलाई आवश्यक पर्दा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने क्षमता सरकारसँग छ भने त्यही राज्यले सामान्य नागरिकलाई आवश्यक पर्दा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ।
दुर्गमका नागरिकलाई चिकित्सकको पहुँच दिनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ। गम्भीर बिरामीका लागि तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र चुनावअघि गरिएको वाचा व्यवहारमा देखिएको महसुस नागरिकले गर्न सक्छन्।
अब सरकारसँग जवाफ माग्दै जनता
मन्त्री लम्सालको स्वास्थ्य अवस्था कति गम्भीर थियो, हेलिकप्टर प्रयोग किन आवश्यक भयो, बैतडी वा धनगढीमै उपचार सम्भव थियो कि थिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्यसहित स्पष्ट पार्न सक्छ।
तर त्यसको जवाफ आए पनि ठूलो बहस भने समाप्त हुँदैन।
किनकि प्रश्न एउटा मन्त्रीको उपचारमा मात्र छैन।
प्रश्न नेपालको स्वास्थ्य सेवामा राज्यको पहुँच कस्तो छ भन्ने हो।
मन्त्री बिरामी पर्दा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय हुन्छ। सामान्य नागरिक बिरामी पर्दा परिवारले एम्बुलेन्स खोज्नुपर्छ। पैसा नभए उपचारको चिन्ता गर्नुपर्छ। दुर्गममा भए अस्पतालसम्म पुग्ने बाटो खोज्नुपर्छ।
यही अन्तरले जनतालाई प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ।
बालेनले चुनावअघि जनताको खल्ती खाली भए पनि उपचार पाउनुपर्ने बताएका थिए। अब जनताले सोधिरहेका छन्—त्यो एजेन्डा भाषणमा मात्रै थियो कि सरकारको नीतिमा पनि छ?
मन्त्रीलाई रुघा लाग्दा हेलिकप्टर पुग्न सक्छ भने जनतालाई ज्यान जाँदा एम्बुलेन्स पनि पुग्नुपर्छ।
मन्त्रीको जीवन महत्वपूर्ण छ भने सामान्य नागरिकको जीवन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
राज्यको स्रोत पद र पहुँचका आधारमा मात्र होइन, आवश्यकता र नागरिकको जीवन बचाउने प्राथमिकताका आधारमा प्रयोग हुनुपर्छ।
बालेन सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—चुनावअघि बोलेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने?
अब जनताले भाषण सुन्न मात्र खोजेका छैनन्। उनीहरू अस्पतालमा परिवर्तन, गाउँमा चिकित्सक, समयमै एम्बुलेन्स र पैसा नभए पनि उपचार पाउने व्यवस्था खोजिरहेका छन्।
त्यसैले मन्त्री लम्सालको हेलिकप्टर उद्धारले एउटा ठूलो बहस सुरु गरिदिएको छ।
मन्त्रीलाई रुघा लाग्दा हेलिकप्टर चाहिने, जनतालाई ज्यान जाँदा पनि एम्बुलेन्स नपाइने अवस्था अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन?
यसको जवाफ अब बालेन सरकारकै कामले दिनेछ।
