गरिमाको परिवारसँग झुक्यो सरकार, राति १ बजे भयो ठूलो सम्झौता!
काठमाडौँ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाले देशभर आक्रोश चर्किरहेका बेला अन्ततः सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझदेखि सुरु भएको लामो वार्ता राति १ बजेसम्म चलेपछि दुवै पक्षबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।
गरिमा चौधरीको घटनामा न्यायको माग गर्दै स्थानीयस्तरदेखि देशभर आवाज उठिरहेका बेला सरकारले पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको थियो। वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरी सहभागी थिए।
लामो छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कानुन सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यो समितिले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सजाय तथा आवश्यक सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनामा सालिक निर्माणका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
सहमतिमा गरिमाको अन्त्येष्टिसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ। पीडित परिवारले आफ्नो परम्परा, संस्कार र रीतिरिवाजअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा सरकार र परिवारबीच समझदारी भएको छ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
देशभरबाट न्यायको माग उठिरहेका बेला सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो तीनबुँदे सहमतिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सरकारले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ र गरिमा चौधरी प्रकरणको न्यायिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
